सरकार का बड़ा फैसला: अब हर एक्सीडेंट पीड़ित को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज
नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 5 मई 2025 से एक ऐतिहासिक योजना लागू की है, जिसके तहत किसी भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा – वह भी बिना एक रुपये खर्च किए।यह योजना सिर्फ एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की ओर कदम है।
कैसे काम करेगी यह नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना?
सरकार द्वारा लागू की गई ‘कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम’ के तहत, घायल व्यक्ति को पास के सूचीबद्ध अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाएगा। पीड़ित की पहचान, पुलिस रिपोर्ट और प्रारंभिक दस्तावेज़ीकरण के आधार पर उसका पूरा इलाज सरकार वहन करेगी, जिसमें आपातकालीन जांच (जैसे X-ray,CT Scan), ऑपरेशन व ICU सेवाएं, आवश्यक दवाइयां और मेडिकल उपकरण, 7 दिन तक पूरा इलाज का खर्च शामिल किया जाएगा। सरकार और अस्पताल मिलकर बीमा कंपनियों के ज़रिए भुगतान तय करेंगे, जिससे मरीज को प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ेगा।
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गोल्डन ऑवर: जहां हर मिनट कीमती है
Health Experts का कहना है कि एक्सीडेंट के पहले एक घंटे, जिसे ‘Golden hour‘ कहा जाता है, इस समय में अगर एक्सीडेंट पीड़ितों को सही इलाज मिल जाए तो कई ज़िंदगियां बच सकती हैं। यही इस स्कीम का केंद्र बिंदु है।
मीडिया से बातचीत में एक वरिष्ठ ट्रॉमा सर्जन ने बताया, “हर साल हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में इसलिए मरते हैं क्योंकि वे सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, या पैसे के अभाव में इलाज शुरू नहीं हो पाता। ये योजना ऐसे कई मामलों में फ़र्क़ ला सकती है।”
किन मामलों में मिलेगा फायदा और कहां नहीं?
MoRTH accident victim scheme 2025 के तहत केवल वाहन से हुए रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में लाभ मिलेगा और यह स्कीम केवल सरकारी और चुने गए प्राइवेट अस्पताल में ही लागू है। गैर-पंजीकृत अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिसलने,गिरने और पशु से टकराने तथा गाड़ी का कोई लिंक ना होने पर भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
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सरकार के अगले कदम क्या हो सकते हैं?
सूत्रों के अनुसार, सरकार योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अधिकतम सीमा को ₹2 लाख तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, भविष्य में इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल, रियल-टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम, और सड़क सुरक्षा से जुड़ी इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ को भी शामिल किया जा सकता है।
क्या कहती है सड़क सुरक्षा की बड़ी तस्वीर?
भारत में हर साल औसतन 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में मौतें वक्त पर इलाज न मिलने के कारण होती हैं। ऐसी स्थिति में यह योजना न केवल व्यक्तिगत राहत देती है, बल्कि देश की हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्षमता पर भी भरोसा बढ़ाती है।
MoRTH accident victim scheme सड़कों पर चलने वाले हर नागरिक को यह आश्वासन देती है कि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए, तो सरकार उसे अकेला नहीं छोड़ेगी।
इस स्कीम का सबसे बड़ा संदेश यही है – जिंदगी की कीमत पैसे से नहीं तौली जाएगी। जब कोई परिवार अपने सदस्य को सड़क हादसे में खोने से डरता है, तो यह योजना उन्हें कम से कम इतना भरोसा देती है कि अब पैसों की कमी वजह से इलाज में होने वाली देरी के कारण उनका कोई अपना जान नहीं गंवाएगा।
